उत्तराखंड कैडर के दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नीरू गर्ग और अरुण मोहन जोशी को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) से बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने दोनों अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति (deputation) आदेशों पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
IPS अरुण मोहन जोशी और नीरू गर्ग को CAT से मिली राहत
बता दें CAT के इस फैसले के बाद दोनों आईजी रैंक के अधिकारियों को फिलहाल केंद्र में डीआईजी रैंक पर तैनाती से राहत मिल गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनी रहेगी। फिलहाल दोनों अधिकारियों को अस्थायी राहत मिल गई है।
केंद्र सरकार के आदेश को दी थी चुनौती
बता दें गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया था। जिसमें 2005 की आईपीएस अधिकारी नीरू गर्ग को इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP में तैनाती दी गई थी। वहीं 2006 के तीसरे आईपीएस अधिकारी अरुण मोहन जोशी को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तैनाती दी गई।
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से जुड़े आदेशों के खिलाफ उत्तराखंड कैडर के दोनों अधिकारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। प्रतिनियुक्ति को लेकर IPS अरुण मोहन जोशी और नीरू गर्ग ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने आर्टिकल 226 के तहत याचिका दाखिल कर गृह मंत्रालय के हालिया आदेश को चुनौती दी है
