Gurmeet singh chandhok
अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड के लैंसडाउन से BJP विधायक महंत दिलीप रावत ने एक विवादित बयान दिया है, जो कि अब चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अगर अंकिता के परिवार वाले सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं, तो उन्हें अब तक मिली आर्थिक सहायता लौटा देनी चाहिए। नक्शेदेखें
अंकिता के माता-पिता लगातार न्याय की मांग कर रहे
दरअसल अंकिता के माता-पिता लगातार इस मामले में हो रही देरी पर सवाल उठा रहे हैं। उनकी मांग है कि इस केस की निष्पक्ष जांच हो और सिक्किम के राज्यपाल दुष्यंत कुमार गौतम को पद से हटाया जाए। इसी को लेकर एक हफ्ता पहले अंकिता के लिए न्याय की मांग कर रहीं मां सोनी देवी को दिल्ली पुलिस ने घसीटा था। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर गर्दन दबाने और नाक बंद करने का आरोप लगाया था, जिससे वो बेसुध हो गई थीं।
लैंसडाउन से विधायक महंत दिलीप रावत का विवादित बयान
जिसके बाद अब लैंसडाउन से विधायक महंत दिलीप रावत का विवादित बयान सामने आया। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बयान दिया। MLA ने कहा, “आपने शायद हमारी पूरी जीवनचर्या देखी नहीं है। मैं कहता हूं कि जिस भी महिला के साथ कभी अन्याय हुआ है, मैं प्रखरता के साथ उसके साथ खड़ा रहा हूं। आज भी मैं अंकिता के साथ खड़ा हूं। लेकिन अंकिता मामले में एक बात मैं जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं। मुझे थोड़ा अटपटा यह लगा। मैं निश्चित रूप से उनके परिवार के साथ हूं। कानूनपढ़ें
‘सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं तो लौटा दें पैसे…’
उनके परिवार का कहना है कि हमें अभी न्याय नहीं मिला है और वे सरकार की किसी भी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि सरकार ने उन्हें कुछ आर्थिक सहायता भी दी है। उन्हें उस समय ही ये सहायता ठुकरा देनी चाहिए थी। अभी भी वक्त है। अगर सरकार ने उन्हें कभी कोई सहायता दी है, तो उन्हें वह सारी सहायता ठुकरा देनी चाहिए और केवल न्याय की बात करनी चाहिए। हमारी सरकार को भी गंभीरता के साथ न्याय के लिए काम करना चाहिए।”
‘BJP बेटी की जिंदगी की कीमत पैसों से लगा रही…’
भाजपा विधायक दिलीप रावत के पीड़ित परिवार को सरकारी अनुदान लौटाने के इसी विवादित बयान पर कांग्रेस ने कड़ी नाराजगी जताई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी किसी की बेटी की जिंदगी की कीमत पैसों से लगा रही है। अनुदान देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि परिवार न्याय की मांग छोड़ दे। पैसा जनता का है, सरकार का नहीं। इस केस में कथित वीआईपी को माफ नहीं किया जा सकता। कानूनपढ़ें
‘सरकारी सहायता कोई एहसान नहीं…’- कांग्रेस
वहीं, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद शर्मा का कहना है कि सरकारी सहायता कोई एहसान नहीं, बल्कि पीड़ित परिवार के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है। भाजपा को पीड़ित परिवार के स्वाभिमान पर सवाल उठाने की बजाय उसे न्याय दिलाने पर ध्यान देना चाहिए।
उत्तराखंड सरकार ने दिए थे ₹25 लाख, सरकारी नौकरी
मालूम हो कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद उत्तराखंड सरकार ने पीड़ित परिवार को ₹25 लाख की आर्थिक सहायता दी थी। जिसमें मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से ₹10 लाख की राहत राशि भी शामिल थी। इसके अलावा अंकिता के भाई अजय भंडारी को सरकारी नौकरी दी थी।
