Gurmeet singh chandhok

उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के लोगों और वहां घूमने आने वाले सैलानियों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर है। ऊधम सिंह नगर ज़िले में स्थित पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार के रास्ते में आ रही सबसे बड़ी अड़चन अब दूर हो गई है। राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पर्यावरण से जुड़ी मंज़ूरी दे दी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लिए गए इस फैसले के बाद अब एयरपोर्ट के कायाकल्प का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 375.33 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
बड़े विमान उतरने से बढ़ेगा पर्यटन और कारोबार
एयरपोर्ट विस्तार को मिली इस मंज़ूरी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताई है। उन्होंने इसे पूरे कुमाऊं क्षेत्र के विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि एयरपोर्ट का रनवे 3,000 मीटर लंबा होने से यहां बड़े हवाई जहाज़ भी आसानी से उतर सकेंगे। इससे न केवल देश के बड़े शहरों से कुमाऊं की सीधी हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि पर्यटन, स्थानीय उद्योग और रोज़गार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसके अलावा, पहाड़ों में प्राकृतिक आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों को तेज़ी से चलाने में भी इस बड़े एयरपोर्ट से काफी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के साथ मिलकर इस काम को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा।
किसी का घर या ज़मीन नहीं छिनेगी
अक्सर बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ लोगों के विस्थापन की चिंता जुड़ी होती है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए किसी भी परिवार को अपना घर या ज़मीन छोड़कर कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। विस्तार के बाद एयरपोर्ट का कुल दायरा लगभग 321.48 हेक्टेयर हो जाएगा। इसमें 109.017 हेक्टेयर ज़मीन एयरपोर्ट के पास पहले से मौजूद है, जबकि 212.46 हेक्टेयर अतिरिक्त ज़मीन जोड़ी जा रही है। यह नई ज़मीन पूरी तरह समतल खेती और खाली पड़ी गैर-वन भूमि है, इसलिए न तो जंगल कटेंगे और न ही किसी के पुनर्वास की ज़रूरत पड़ेगी।
पंतनगर एयरपोर्ट का रनवे बढ़ाकर 3,000 मीटर किया जाएगा।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के इस प्रस्ताव के तहत एयरपोर्ट को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। एयरपोर्ट को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि यहां हर साल करीब 10.1 लाख यात्री आसानी से सफर कर सकें। अभी पंतनगर एयरपोर्ट का रनवे 1,372 मीटर लंबा है, जिसे 1,628 मीटर और बढ़ाकर 3,000 मीटर किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए टर्मिनल भवन का आकार करीब दस गुना बढ़ाया जाएगा। अभी यह 937 वर्ग मीटर में है, जिसमें 8,500 वर्ग मीटर का नया निर्माण जोड़कर इसे 9,437 वर्ग मीटर का बनाया जाएगा।एयरपोर्ट पर एक साथ खड़े होने वाले विमानों की संख्या 2 से बढ़कर 7 हो जाएगी। इसके साथ ही टैक्सीवे और लिंक टैक्सीवे की संख्या भी 1 से बढ़ाकर 2 की जाएगी, जिससे विमानों की आवाजाही बिना किसी देरी के हो सकेगी।
पर्यावरण और हरियाली का भी रखा जाएगा पूरा ख्याल
एयरपोर्ट के विस्तार के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के कड़े इंतज़ाम भी किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट परिसर में पहले से मौजूद 48.19 हेक्टेयर हरित क्षेत्र के अलावा लगभग 5 हेक्टेयर ज़मीन पर नए पेड़-पौधे लगाकर हरियाली बढ़ाई जाएगी। बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा पर ज़ोर दिया गया है। यहां 72 किलोवाट का नया सोलर प्लांट लगाया जाएगा, जिससे एयरपोर्ट की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 160 किलोवाट से बढ़कर 232 किलोवाट हो जाएगी। इसके अलावा बैकअप के लिए 1,010 केवीए के तीन नए जनरेटर भी लगेंगे।
पानी के प्रबंधन के लिए भी खास योजना बनाई गई है। एयरपोर्ट पर रोज़ाना करीब 154 किलोलीटर पानी की ज़रूरत होगी और 136 किलोलीटर गंदा पानी निकलेगा। इस गंदे पानी को साफ करने के लिए 165 किलोलीटर क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) लगाया जाएगा। साफ किए गए पानी को बर्बाद करने के बजाय टॉयलेट फ्लशिंग और बगीचों की सिंचाई में दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा।
विमानन सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य
इस प्रोजेक्ट को मंज़ूरी मिलने की प्रक्रिया पिछले साल शुरू हुई थी। सितंबर 2025 में इसकी शुरुआती शर्तें तय हुईं और मार्च 2026 में उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्थानीय लोगों के साथ जन सुनवाई की। इसके बाद जून 2026 में पर्यावरण मंत्रालय के परिवेश पोर्टल पर अंतिम रिपोर्ट जमा की गई। राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति (SCEIA) ने 7 अक्टूबर और फिर 3 नवंबर 2026 को देहरादून के गौरा देवी पर्यावरण भवन में हुई बैठकों में हर पहलू की बारीकी से जांच की और इसके बाद मंज़ूरी की सिफारिश की। मंज़ूरी देते समय प्राधिकरण ने सुरक्षा से जुड़ी कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं। निर्माण कार्य के दौरान विमानन सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी क्रेन या ढांचे की ऊंचाई तय सीमा से ज्यादा नहीं होगी। साथ ही, चूंकि निर्माण कार्य के दौरान मौजूदा एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही जारी रहेगी, इसलिए यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण का कोई भी मलबा या बाहरी सामान उड़कर या खिसककर चालू रनवे पर न पहुंचे, ताकि यात्रियों की सुरक्षा में कोई चूक न हो
