Gurmeet singh chandhok
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तराखंड मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। सचिवालय में दोपहर 12:30 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय होने की संभावना है। आगामी विधानसभा मानसून सत्र को देखते हुए यह कैबिनेट बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
सूत्रों के अनुसार, बैठक में विधानसभा मानसून सत्र की तिथियों और आयोजन स्थल पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखे जाएंगे।
उपनल कर्मचारियों को मिल सकता है समान कार्य का समान वेतन
कैबिनेट बैठक का सबसे अहम एजेंडा उपनल (UPNL) कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रस्ताव माना जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, इस विषय पर गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में 1 मार्च 2026 से समान कार्य-समान वेतन का लाभ देने की सिफारिश की गई है।
प्रस्ताव के मुताबिक 15 अक्टूबर 2024 तक विभिन्न विभागों में नियुक्त उपनल कर्मचारी इस योजना के दायरे में आएंगे। इससे राज्य के करीब 22 हजार उपनल कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है।
यदि कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो यह उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला माना जाएगा।
MBBS छात्रों के लिए 3 साल की अनिवार्य सेवा का प्रस्ताव
स्वास्थ्य विभाग भी कैबिनेट के सामने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखने जा रहा है।
प्रस्ताव के अनुसार, राजकीय मेडिकल कॉलेजों से MBBS करने वाले छात्रों को पर्वतीय और सरकारी क्षेत्रों में कम से कम तीन वर्ष तक अनिवार्य सेवा देनी होगी। इसके बाद ही उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) में प्रवेश के लिए अनुमति मिलेगी।
सरकार का मानना है कि वर्तमान व्यवस्था में कई डॉक्टर बॉन्ड अवधि पूरी किए बिना पीजी में प्रवेश ले लेते हैं, जिससे सरकारी अस्पतालों, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी बनी रहती है। नई व्यवस्था लागू होने पर इस समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है।
संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर भी हो सकती है चर्चा
कैबिनेट बैठक में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा भी उठ सकता है। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला होगा या नहीं, यह बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा।
इसके अलावा विभिन्न विभागों से जुड़े कई प्रशासनिक और नीतिगत प्रस्तावों पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लगने की संभावना है।
आगामी उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र की तिथियों और स्थान को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा होने की संभावना है। सरकार सत्र के एजेंडे और तैयारियों को अंतिम रूप दे सकती है।
