दीपक अधिकारी
हल्द्वानी
हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण प्रभावित क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नगर निगम और प्रशासन की ओर से लगाए गए शिविरों में आवेदन प्रक्रिया जारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 21 मार्च से शुरू हुए इन शिविरों में अब तक 8 हजार फॉर्म वितरित किए गए हैं, जिनमें से 6,300 से अधिक फॉर्म जमा हो चुके हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणि त्रिपाठी ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में बताया कि फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब एक अप्रैल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों की टीमें क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं और लोगों से आवेदन फॉर्म जमा करवा रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जमा हुए फॉर्मों की स्क्रूटनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसे तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 28 अप्रैल को प्रस्तावित है, उससे पहले पूरी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत कर दी जाएगी। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ की जा रही है, जिसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नगर निगम, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम काम कर रही है।
