CM Dhami cabinet decisions: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज यानी शुक्रवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। जिसमें से टोटल पांच प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। बताते चलें कि विधानसभा सत्र से पहले एक और बैठक हो सकती है। जिसमें कई और अन्य अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी।
CM Dhami Cabinet Decisions: कैबिनेट बैठक खत्म!, इन पांच प्रस्तावों पर लगी मुहर
अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक को मंजूरी
बैठक में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद-29 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। राज्य में मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी और सिख समुदायों के संवैधानिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साल 2002 में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। जिसमें समय-समय पर संशोधन भी किए जाते रहे हैं। नए संशोधन का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय को बेहतर प्रतिनिधित्व देना और आयोग को पूर्णकालिक रूप से प्रभावी बनाना है।
पूर्व सैनिकों को आरक्षण से जुड़ा फैसला
कैबिनेट ने राज्य की सेवाओं में पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ देने से जुड़े प्रावधान को मंजूरी दे दी है। कार्मिक विभाग की तरफ से 22 मई 2020 को जारी शासनादेश के एक प्रावधान ( बिन्दु 08) को अनुमोदित करने से जुड़ा है।
भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक को मिली मंजूरी
भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक को मंजूरी मिल गई है।
तीन नए प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलने को मंजूरी
उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी मिल गई है। नैनीताल जिले में माउंट वैली विश्वविद्यालय, देहरादून जिले में तुलाज विश्वविद्यालय और शिवालिक विश्वविद्यालय नाम से निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।
सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दे दी है। इससे जुआ और सट्टेबाजी रोकने के लिए नए कानून बनाए जाएंगे। दरअसल पूर्व ब्रिटिश कालीन सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 को हटाया जा रहा है। इसकी जगह एक नया नियम लाया जाएगा जो खेलों में सट्टेबाजी की रोकथाम और दंड पर रोक लगाएगा
