Gurmeet singh chandhok
हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद जिला प्रशासन द्वारा भारतीय रेलवे, नगर निगम, जिला विकास प्राधिकरण, ग्राम्य विकास विभाग एवं अन्य विभागो के साथ समन्वय बैठकें कर तैयारियां शुरू कर दी हैं।
बनभूलपुरा मामले में SC के निर्देश के बाद प्रशासन ने कसी कमर
नैनीताल डीएम ललित मोहन रयाल ने प्रशासन, रेलवे, नगर निगम, प्राधिकरण, ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समय पर पालन करने पर ज़ोर दिया। साथ ही, रेलवे अधिकारियों से मामले से जुड़ी जानकारी भी ली है।
अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज
DM ने कहा कि SC के आदेश की कॉपी मिलने के बाद सभी विभाग आपसी तालमेल बनाकर तय समय में सौंपी गई ज़िम्मेदारियों को पूरा करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने साफ़ कहा कि कोर्ट और सरकार से मिले निर्देशों का 100% पालन करने में कोई ढिलाई न बरती जाए।
सरकारी ज़मीन को करना होगा खाली
हल्द्वानी-बनभूलपुरा में रेलवे और राज्य सरकार की 30 हेक्टेयर सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाले लोगों को जगह खाली करनी होगी। यहां रेलवे का विस्तार होगा। वहां रहने वालों का सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करके उन्हें हटाने या हटाने का रास्ता साफ़ किया जाएगा। PM आवास योजना का फ़ायदा उठाने के लिए ईद के बाद 19 मार्च को कैंप लगाए जाएंगे।
